भूमिसम्बन्धी प्रशासनिक सुधार र डिजिटल प्रविधिको नाममा सरकारको २५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरी अघि बढाइएको एक महत्वपूर्ण परियोजनाको टेन्डर प्रक्रिया भ्रष्टाचारको घेरामा परेको देखिएको छ।

बिज्ञापन

‘हवाई लेजर प्रविधिबाट भू–नक्सा र सतही तस्वीर तयार पार्ने’ नाम दिइएको यस परियोजनामा मन्त्री बलराम अधिकारी, नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी र भूमि सचिव समेतको संलग्नतामा ठेक्का प्रक्रिया मिलाइएको आरोपसहित उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ।

बिज्ञापन

नापी विभागले सार्वजनिक गरेको बोलपत्रमा १२ वटा कम्पनीले सहभागिता जनाए। तर विभागले ८ वटा कम्पनीलाई कुनै स्पष्ट कारण नदिई सर्टलिस्टबाट हटायो। बाँकी ४ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा सस्तो प्रस्तावदातालाई कम स्कोर दिइयो, जबकि सबैभन्दा महँगो प्रस्तावदातालाई बढी अंक दिएर सीधै छनोट गरियो।

ठेक्का पाउने कम्पनी: सीड ERMC जेभी – सबैभन्दा महँगो प्रस्तावदातामा पर्ने
छनौटबाट हटाइएका: ATGT–SILT जेभी – सस्तो प्रस्तावदातामा पर्ने

बिज्ञापन

स्रोतका अनुसार, मूल्यांकन मापदण्डको पुनःलेखन, क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया हेरफेर, र स्कोरिङ सिस्टममा पक्षपात गरेर परियोजना एउटा निश्चित कम्पनीलाई दिन योजनाबद्ध तयारी गरिएको थियो।

मन्त्री बलराम अधिकारी यसअघि नै ३२ लाख घुस प्रकरणमा मुछिएका थिए। उक्त प्रकरणमा उनका छोरासँगै तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेलसमेत जोडिएका थिए। यो नयाँ ठेक्का प्रकरणमा पनि उनी सक्रिय भूमिकामा रहेको दाबी स्रोतहरूबाट गरिएको छ।

 उजुरीकर्ताहरूले मन्त्री अधिकारीलाई “बाहिर राजनीतिक आवरण र भित्र ठेक्का लाबीको प्रबन्धक” भनेर आरोप लगाएका छन्।

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नाम नापी इतिहासमा एक समय ‘चुच्चे नक्सा जारी गर्ने अधिकारी’ का रूपमा चर्चित रह्यो। सगरमाथाको उचाइ मापनदेखि कित्ताकाट नीतिसम्म उनको नेतृत्व थियो। तर पछिल्लो समय उनी ‘प्रणालीगत सेटिङको संरक्षक’ का रूपमा विवादित बनेका छन्। अतीतमा सकारात्मक छवि बनाएका अधिकारीहरूकै हातबाट यस्तो योजना बिग्रिँदा विश्वासको संकट उत्पन्न भएको छ।

यस परियोजनाले भू–सूचना व्यवस्थापनलाई डिजिटलाइज गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। तर: सबैभन्दा सस्तो र योग्यता पुगेको प्रस्तावदातालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। तर, यस योजनामा खरिद ऐन र आन्तरिक प्रक्रिया दुवैलाई मिचेर ठेक्का दिइएको देखिन्छ।

प्रश्न उठ्छ: के नापी विभागले बोलपत्र मूल्यांकन स्वतन्त्र रूपमा गर्न सकेन? के राजनीतिक नेतृत्वबाट सोझो निर्देशन थियो? के सार्वजनिक स्रोतलाई निजी कम्पनी र नेताहरूको गठबन्धनले कब्जा गर्दैछ?

नेपालमा डिजिटल प्रविधिको नाममा हालै सरकारी क्षेत्रहरूमा दर्जनौँ परियोजनाहरू अगाडि बढाइएका छन्। तर, नीति र नियमन नहुनु, पारदर्शिता नहुनु र आन्तरिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुनु अहिलेको मूल समस्या देखिएको छ। प्रविधिको आडमा चलखेल, मिलेमतो र सिण्डिकेटमार्फत भ्रष्टाचार institutionalize भइरहेको देखिन्छ।

२५ करोडको यो प्रकरणमा देखिएको अनियमितता अब सामान्य लापरबाहीको सीमा नाघेर आपराधिक सेटिङमा पुगिसकेको छ। मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मको सञ्जालले सरकारी स्रोतको प्रयोगलाई स्वार्थको साधन बनाइरहेको संकेत मिलिरहेको छ।

अख्तियारको निष्पक्ष छानबिन, संसदीय अनुगमन समिति र मिडियाको निरन्तर निगरानी मात्र यस्तो प्रवृत्तिको रोकथामका विकल्प हुन्।